असार १९, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउनु अघिनै हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउन उद्घोष गरेका छन् । शनिबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
ओलीले फैसला अघि जसले हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउँदैनन् उनीहरु कुनै पनि हालतमा एमाले नरहने दाबी गरेका छन् ।बालुवाटारको बैठकमा ओलीले भने, ‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जजसको कायम रहन्छ, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा माधव नेपाल समूहका २३ जना पनि छन् । शुक्रबार मात्र अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेको छैन ।
शनिबार अध्यक्ष ओलीसँग भएको टेलिफोन सम्वादका क्रममा नेता नेपालले फैसला स्वीकार्न सकिने, तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने बताएका थिए । उनले एकतर्फी रुपमा बोलाएको बैठक रोक्न र पार्टी एकताका लागि २ जेठ २०७८ मा गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
केपी ओलीले पार्टीको एकताको पक्षमा जो जो छन् उनीहरु एमाले भएको बताए । उनले भने, ‘जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यो नेता कार्यकर्ता हो ।’ उनले थपे, ‘जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, त्यो नेता कार्यकर्ता होइन । पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ ?’
आफूहरु जेठ २ मा फर्किसकेकोले पार्टीको बिरुद्धमा काम गर्दै हिँड्नेलाई आफू पर्खेर नबस्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘जेठ २ मा फर्कियौं, त्यो भनेको यही हो । जो आउँदैन, अर्को पार्टीमा जानेलाई पर्खिने होइन ।’
अदालतको फैसला आएपछि एमालेको कार्यकर्ताको कित्ताकाँट हुने बताएका छन् । अदालतको फैसला भएको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘ओलीले भने, ‘बाटो बिराएर अलमल भएकाहरु अदालतको निर्णयअघि पार्टीमा आउनुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘अदालतको निर्णय जे आएपनि त्यसको भोलिपल्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर बाँकी निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
