असार १०, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कारभार तोकेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिहीबारको सिफारिसबमोजिम कार्यभार तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
जेठ २१ र २७ गते नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै काम गर्न नदिन आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीमात्रै कायम रहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८/२/२१ र मिति २०७८/२/२७ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परेका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा उहाँहरूले सम्हाली आउनु भएको मन्त्रालयहरूको कार्यभार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिति २०७८/३/१० को सिफारिसमा देहायबमोजिम सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दुई जना उपप्रधानमन्त्री, पन्ध्र जना मन्त्री तथा तीन जना राज्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर भएको थियो ।
कार्यभार विभाजन अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र गृह मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका छन् ।
मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको छ ।
त्यस्तै, लिलानाथ श्रेष्ठले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
