राष्ट्रपतिद्वारा सर्वाेच्चलाई जवाफः राष्ट्रपतिकाे निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्दैन (जवाफसहित)

असार ३, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न नसक्ने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको विघटनको विपक्षीमा राष्ट्रपति उपर परेको मुद्दाको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पठाएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका रिट बदर गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधानविपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको जवाफ सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गरेको थियो ।
बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधीशवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भएर कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।ु
त्यसैगरी, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको रहेको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति निवासले दिएको लिखित जवाफमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो ।’ यस आधारमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर हुन नसक्ने र दर्ता भएको रिट बदर हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको माग छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले लेखिको लिखित जवाफ हेर्नुहोस्