Saturday, May 18, 2024
थप

    सर्वोच्चको आदेशः निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली नगर्नू (आदेश पत्रसहित)

    असार १, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा नखुलेसम्म मूल्य अभिवृद्धि विवरण र कर बुझाउन सरकारलाई ताकेता नगर्न आदेश दिएको छ ।
    न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नबुझाउनेसँग जरिवाना नलिन आदेश दिएको छ ।
    आदेशमा भनिएको छ, ‘कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय र प्रकाशित सूचनाबमोजिम हुने नै हुँदा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू ।’
    आदेशमा लेखिएको छ, ‘बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।’
    अदाललते यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई केही संशोधन गरी जारी भएको आदेशमा निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
    यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए । सोही भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि अदाललते आर्थिक ऐनको दफा १९ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो ।
    यसअघि अधिवक्ता सृजना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । राजश्व विभागको वेभसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।
    आदेश पत्र

    सम्बन्धित

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    सम्पर्कमा रहनुहोस्

    0FansLike
    1FollowersFollow
    0SubscribersSubscribe

    भर्खरै