जेठ २७, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो । कानुन बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।
६ वटा रिट निवेदनहरूको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
आदेशको पूर्णपाठ
