जेठ २६, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनी प्रश्न गरे । ‘बहुमत हस्ताक्षर आउँदा आउँदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? आधार खोज्न परे संसद जानुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा बहुमतको उपस्थिति भएर आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दाबी रहेको छ । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दाबी पुग्ने उनले दाबी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्टपतिले भन्न मिल्छ र ?’उनले थपे, ‘तपाईं प्रतिनिधसभामा नगईकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ ? संविधानले गर्नुपर्नेछ भनेपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ ।’
मंगलबार इजलासको सुरुमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले धारा ७६(५) अनुसार स्पष्ट सरकार बन्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकाले राष्ट्रपतिको उक्त कदम बदर गर्न माग गरेका छन् ।