सञ्चार हाउस, २२ जेठ, काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वलाई कायम राख्न मन्दिर परिसर नजिक घाट नराखी अन्यत्र सार्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनामा प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
यसअघि क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले यस निर्णय पारित गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको गुरुयोजनालाई स्थानीयवासी एवं सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी पुनरावलोकनका लागि पठाएको छ ।
‘विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा धुप, दीप, बलेर त्यसको सुगन्धमा भक्तजन रमाउनुपर्नेमा कोरोना महामारीका बेला दैनिक कम्तीमा पनि १०० वटा शव आउन थालेकाले मसानघाटको जस्तो वातावरण बनी धार्मिक स्थलजस्तो हुन नसकेकाले पशुपतिनाथ मन्दिरबाट घाट अन्यत्रै वाग्मती किनारमा सार्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएको हो,’ कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले जानकारी दिए ।
कोरोना महामारी फैलिएका बेला कुनै दिन २०० भन्दा बढी त कोरोना भई निधन भएकाको शवदाह गरिएको कोषको अभिलेखमा छ । पशुपति क्षेत्र कि घाट हो भनी ठम्याउन असहज हुने गरी धुवाँ आउन थालेपछि आर्यघाट पूर्णरुपमा बन्द गर्ने गुरुयोजना कोषले तयार पार्न लागेको हो । विद्युतीय शवदाह गृहलाई पनि अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा सार्न प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । भष्मेश्वरघाटका दुई वटा घाट राखी अरु हटाएर पशुपतिस्थित वाग्मती किनारलाई पूजा, आरधना, ध्यान, साधना केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने गरी योजना बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको गुरुयोजना पुनरावलोकन समितिको समेत सदस्य सचिव रहेका ढकालले जानकारी दिए ।
पशुपति क्षेत्रमा हाल आर्यघाटमा दुई, भष्मेश्वर घाटमा १० र विद्युतीय शवदाह गृहमा तीन गरी १५ घाट सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्रका यी सबै घाटमा २४ सै घण्टाजसो शवदाह हुन थालेको छ । आर्यतीर्थबाट घाट हटाएपनि ब्रह्मनालको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
पहिले वाग्मती किनारका गोकर्णेश्वर, हत्यामोचनघाट, शङ्खमूल क्षेत्र, कालमोचनघाटलगायत स्थानमा पनि शवदाह हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्रमा शवदाह सामग्री, क्रियापुत्री भवन, ब्राह्मणको सुविधा आदि कारणले सबै मानिस यहीँ आउँदा मसानघाटका रुपमा विकास हुन लागेको भन्दै कोषले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गुरुयोजनामार्फत् गर्न लागेको हो ।