भदौ २८, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन विश्वविद्यालय राष्ट्रिय समितिले देशभरका विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तर्फबाट पेशागत हक हितका लागि नीतिगत मागहरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा संगठनको तर्फबाट उठाएका नीतिगत मागहरुलाई विषयगत मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
राष्ट्रिय समितिले राखेका मागहरु समग्र कर्मचारीका समस्या भएकाले पुरा गर्नुपर्ने कुरामा अध्यक्ष दीपक तिवारीले जोड दिएका छन् ।
नेराकसंले राखेका मागहरुमा सबै विश्वविद्यालयहरुमा अन्यौल अवस्थामा देखिएको उपदान कोषका बारेमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्दै निवृत्तभरण कोष ऐन(२०७५ लागू हुनु पूर्वका शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र उक्त ऐन लागू भए पश्चात् नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारीका हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन अनुरुपको नीति लागू हुने व्यवस्था गरिनै पर्ने महासचिव लोकेन्द्र आर. सी. ले बताए ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले यसै आर्थिक वर्षवाट लागू हुने गरी कर्मचारीलाई १० दिने भ्रमण काज र विमा सुविधाको कार्यान्वयन गर्ने कुराको निरन्तरता बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले पनि गरेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरुले पनि सो बमोजिमका सुविधा पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने रहेको छ ।
विश्वविद्यालयमा विभिन्न सेवा र समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन वृत्ति विकास र सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि छुटटै प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि आगामी दिनमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुलाई ज्यालादारी र करारमा मात्रै राख्ने नीतिगत निर्णयलाई संशोधन गरी स्थायी सेवामा पनि भर्ना लिने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने कुरा मागमा उठाइएको छ ।
त्यसैगरी अधिकांश विश्वविद्यालयहरुको भौतिक संरचना अत्यन्तै जीर्ण रहेको र पुस्तकालय सञ्चालन तथा पठनपाठन जस्ता कार्यहरुमा समस्या उत्पन्न भएकाले भौतिक निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरिएकाे मागपत्र
