काठमाडौं‚ २० पुस, । नेपाल सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रै रेस्टुरेन्ट बनाउने काम तत्कालका लागि रोकेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्रि प्रेम आलेको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई पत्र काटेर काम रोक्न भनिएको जानकारी दिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नै अपारदर्शी तवरले भएको काम रोक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।
‘….सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचारका कारण विवाद सृजना हुन गएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राको मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य रोक्न हुन जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
सस्तो भाडादरमा जग्गा हात पारेपछि दरबार संग्रहालय परिसर (गेटबाट पश्चिमपट्टी) भित्रै रेस्टुरेन्टका लागि गैरकानूनी ढंगले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने र थप्ने काम भइरहेको छ ।
भवन सिंगार्नेदेखि नयाँ भवनमा सटर हाल्ने काम चलिरहेको छ । कानुन विपरीत दरबार परिसरमा विभिन्न संरचनाहरु थप गरेर बगैँचा निर्माणको काम पनि भइरहेकोबारे पर्यटन मन्त्रालयले चासो दिएपछि समितिले काम रोकेको हो ।
रेस्टुरेन्टको भवन क्षेत्रको मात्रै टेन्डर गरेको समितिले अब थप क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरी संरचना बनाउन दिएको छ । संरचनाहरूको नक्सा पास नै भएको छैन ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले दरबारभित्र संरचना थप गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन । कानुअनुसार नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म बतास अर्गनाइजेसनले कति क्षेत्रफलमा रेस्टुरेन्ट चलाउँछ भन्नेबारे समिति आफैं जानकार छैन । समितिले पारदर्शी ढंगबाट जग्गाको टेन्डर गरेपनि टेबल कुर्सी रहने क्षेत्र पनि नापजाँच गरेर भाडा उठाउने बताएपनि प्रक्रिया आपरदर्शी देखिएको भन्दै मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
