असार २८, काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरको छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।
विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । ‘परिणामतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’
फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताए । ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौं । फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो,’ उनले भने ।
