जेठ २४, काठमाडौँ । लामो निशेधाज्ञाको मारमा परेको सर्वत्र सेवा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर अदालतले अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका सरोकारवालालाई होम डेलिभरी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनको लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यक बाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै अदालतले होम डेलिभरी सूचारु गराउन आदेश दिएको हो ।
‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न इकमर्सको माध्यमबाट जारी मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनूसूची १ मा तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरुमा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मापदण्ड बमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायहरु लगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवा प्रदान गर्ने कार्य नगर्नू, नगराउनु ।’
कोभिड–१९ महामारीमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह महत्वपूर्ण माध्यम भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशलेल पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा सूचारु गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेको थियो ।
यो वर्ष जारी निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका र इकमर्स कम्पनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जारी आदेश
