भदौ– १३, काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।
हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।
यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ