जेठ, २४, काठमाडौं । नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव नै गलत मनसायले आएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटन र पार्टी एकता फरक फरक कुरा भएको हुँदा यसलाई अदालतको दायर रिटसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने किटानी सहितको प्रस्ताव आएको छ ।
केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत आह्वान पत्रका बारे धारणा बनाउन बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट राखिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको नेपाल समूहको ठहर छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरु सर्वोच्च गएको भन्दै नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘संसद विघटन ठीक हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म कसरी फिर्ता हुन्छ ?’
नेताहरुका अनुसार यसअघि भएको अनौपचारिक वार्ताहरुमा पनि ओली पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर आफूहरुले पार्टी एकता जोगाउन यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेको नेपाल समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।
