जेठ २१, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटले सञ्चारमा माध्यमलाई सम्मान स्वरूप सुविधा पनि दिएको छ । तर कार्यान्वयन हुनेमा अझै विश्वसस्त हुने अवस्था छैन ।
आर्थिक बजेट घोषणामा प्रेस संग्रहालय स्थापना, दुर्घटना बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान, महासंघको निर्माणाधीन भवनलाई बजेट छुट्याउनु, पत्रकारहरुको सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचारसम्मका व्यवस्था समेटेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र औषधि समेत निःशुल्क गरिएको छ ।
बजेटले पत्रकारको हकहितमा बजेट ल्याए पनि कायान्वयन हुनेमा अन्योल नै छ । पत्रकारको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने पहिले नै घोषणा गरिएको भए पनि कायान्वयन हुन सकेको थिएन । उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने कुरा पहिले कार्यान्वयन नभएको कारण अहिले पनि पूर्ण रुपमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।
कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुनेमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उद्घोष गरेका छन् ।
के छ त मापदण्ड ?
पत्रकार महासंघको सदस्यताका आधारमा पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले स्वास्थ्य सहायता परिचय पत्र उपलब्ध गराउनेछ । उक्त काउन्सिलले बनाएको परिचय पत्र देखाएपछि देशभरका जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार हुने उनले बताए ।
