साउन १०, काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई तत्काल निजीकरणको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सरकारी तयारीको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि साउन २५ गते पेसी तोक्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यसबीचमा निजीकरणसम्बन्धि कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ अन्तरिम आदेशबाट निजीकरण गर्ने काम रोक्न माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने आदेशमा लेखिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७८।४।२५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकी उपस्थित हुन ।’
अर्थ सचिव ढुंगानाले अध्यक्षता गरेको उक्त बैठकले निगमको डीडीए (ड्यू डेलिजेन्स अडिट) गर्न, निगमलाई ऋण लगानी गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको चालु वर्षसम्मको ब्याज दायित्व एकिन गर्ने र असार १५ सम्म निगमको पुनसंरचना गर्न लिमिटेड कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्न भनिएको थियो । त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निगमको संचालक समितिका सदस्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षताको बैठकले असार १३ गते निगममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सदस्यमध्येबाट किशोरकुमार प्रधानलाई संयोजक बनाई इश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पालाई राखेर कम्पनीको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाएको थियो ।
त्यही मस्यौदामा असहमति जनाउँदै निगममा रहेका तीनवटा ट्रेड युनियन असार १८ गते यता आन्दोलनमा छन् । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सोही रिटमाथि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश
