सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारी थालिँदै, असार १३ सम्मको कोरोना संक्रमण हेरेर निर्णय गरिने

असार ११, काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल गरेको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर संगठन, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा असार १३ सम्म कोरोनाका बिरामी दरको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने बारे सहमति भएको छ ।
प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सबैको उपस्थितिमा छलफल भयो । तर कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ यातायात व्यवसायी भने जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत सवारी चलाउने पक्षमा छैनन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जहाज चल्न दिने तर सार्वजनिक यातायात चल्ने नदिएर विभेदकारी व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन् । सिटौलाले भने, ‘अरूको पेसा व्यवसायको विरोध गरेको होइन । तर सरकारले विभेदकारी नीति किन ल्याउँछ, जहाज चल्न दिने तर सार्वजनिक सवारी चलाउन नदिने भन्ने हुन्छ र ?’
उपत्यकाभित्र र बाहिर लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नदिएसम्म बजार चलायमान नहुने उनको दाबी छ ।
सिटौलाले पटक–पटक पेट्रोल, डिजेलको मूल्य वृद्धि गरिएकाले भाडा समायोजन नगरी सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । छैन,’
सिटौलाका अनुसार उनका अनुसार यो क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । जुन पटक–पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाले जोखिममा परेको छ । यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशत स्वरोजगार छन् । उनीहरूले चालक र सहचालकको काम गर्छन् । ८० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी छ । देशभर यातायात मजदुर ११ लाख छन् । यातायात मजदुर र व्यवसायीबाट आश्रित परिवार करिब ४६ लाख छ । देशभर सञ्चालन हुने मालवाहक तथा सार्वजनिक सवारीको संख्या करिब चार लाख छ ।