असार ४, काठमाडौँ । पछिल्लो समय राजनीतिमा निकै गर्मी चढिरहेको छ । राजनीतिमा विभाजन र अवसरवादले गाँजिरहेको छ । यस समयमा जनमानसमा सानो आसाको त्यान्द्रो भनेकै सर्वोच्च अदालत भएको छ । केही मुद्दामा जनमानसको भावना, मत विपरित फैसला आइरहेको भन्ने जनगुनासो सुन्न पाइन्छ । यस बिचमा आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाइरहेका छन् । अदालत र राजनैतिक पार्टी, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको दोहोरो चलिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिको जवाफ
राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने सांसदले पेस गरेको आधार पत्यारिलो हो वा होइन भन्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुने र त्यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरेको हो ।
कार्यालयले दिएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘दुई जना दाबीकर्ताले पेस गरेको दाबीमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो ।’ राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यो कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसमेत संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा प्रतिवाद गरेका हुन् ।
बहुमत दाबी गर्दै देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनको लिखित जवाफ दिँदै ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतले आफैं व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’ लिखित जवाफमा ओलीले देउवालाई नियुक्त गर्न नहुने भन्नेमा ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नभएको व्यक्तिको परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा नहुने दाबी ओलीले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा नदिई आफूले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै सोझै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । जबकि प्रतिनिधिसभाभित्र त्यो अभ्यास भएर सभामुखले नै त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा त्यो कामलाई संविधानसम्मत भनी दाबी गरेका छन् ।
सभामुखको जवाफ
सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको समर्थनमा दाबी पर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र हठात् मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सभामुख सापकोटाले दुवैमाथि गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिने क्रममा सभामुख सापकोटाले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित बहुमत सांसदहरूले दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानको विपरीत कार्य हो ।’ देउवाले गरेको दाबी परीक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा रहेको तर्क गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ ९५० र धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको समर्थनबिना प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहन नसक्ने भन्दै उनले बहुमतको समर्थन छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालय नभइ प्रतिनिधिसभा रहेको दाबी गरेका छन् । उनले धारा ७६ (५) दाबी गर्ने बहानामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नियतले छोटो समय राखेर निर्णय गरेको र त्यसमा पनि ओलीले आफैं दाबी गरेको र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता क्रियाकलापलाई लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
देउवाले १ सय ४९ जना समर्थक जुटाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा पनि नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको सभामुख सापकोटाको दाबी छ ।
